1990 चे दशक

१९९० पूर्वीची माणुसकी : हरवलेले दिवस, हरवलेली माणसं आणि हरवलेलं बालपण आजच्या वेगवान आणि कृत्रिम जगात जगताना अनेकदा मन नकळत भूतकाळात हरवून जाते. विशेषतः १९९० च्या दशकापूर्वीचे दिवस आठवले की मन भरून येते. त्या काळात ना मोबाईल होते, ना इंटरनेट, ना सोशल मीडिया, ना मोठमोठी मॉल्स; पण तरीही आयुष्य सुंदर होतं, मन आनंदी होतं आणि … Continue reading 1990 चे दशक →

शिक्षण व्यवस्था ## भारतीय शिक्षण व्यवस्था: शासन, प्रशासन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे त्रिकूट – एक विश्लेषणशिक्षण ही कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रगतीची पायाभरणी असते. पण ही पायाभरणी तेव्हाच मजबूत होते जेव्हा **शासन (Policy Makers)**, **प्रशासन (Implementers)** आणि **शिक्षण व्यवस्था (Schools/Teachers)** या तीन स्तंभांमध्ये परिपूर्ण समन्वय असतो. सद्यस्थितीत आपल्याकडे या त्रिकुटात सुसंवादापेक्षा विसंवादच जास्त दिसून येतो, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.खालील लेख या मुद्द्यांचा सविस्तर उहापोह करतो.### १. समन्वय आहे की नाही? (वस्तुस्थितीचा आरसा)आजच्या घडीला शासन, प्रशासन आणि शिक्षण संस्था यांच्यात **’तात्त्विक’** समन्वय कागदावर दिसतो, पण **’व्यावहारिक’** समन्वय मात्र अत्यंत दुर्मिळ आहे. शासन नवीन धोरणे (उदा. NEP 2020) आखते, प्रशासन ती धोरणे आदेशाच्या स्वरूपात खाली पाठवते, आणि शिक्षक ती राबवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, या प्रक्रियेत जमिनीवरच्या अडचणींकडे वारंवार दुर्लक्ष होते.#### **समन्वय नसलेल्या बाबी (दोष):** * **अवास्तव अपेक्षा:** शासन डिजिटल शिक्षणाचे स्वप्न पाहते, पण प्रशासनाकडे अनेक शाळांत वीज किंवा इंटरनेट पोहोचवण्याची यंत्रणा नसते. * **कागदी घोडे नाचवणे:** प्रशासनाचा कल केवळ ‘रिपोर्टिंग’ आणि ‘डाटा एन्ट्री’वर असतो. शिक्षकाचा मूळ वेळ शिकवण्यापेक्षा माहिती भरण्यातच (Online Portals) जातो. * **धोरण आणि अंमलबजावणीतील अंतर:** धोरण ठरवणारे वातानुकूलित दालनात बसून निर्णय घेतात, ज्याचा दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवरील शाळांच्या परिस्थितीशी काडीचाही संबंध नसतो. * **उत्तरदायित्वाचा अभाव:** जर निकाल खराब लागला तर केवळ शिक्षकांना जबाबदार धरले जाते. पायाभूत सुविधा न पुरवणाऱ्या प्रशासनाला किंवा उशिरा निधी देणाऱ्या शासनाला कोणीही जाब विचारत नाही.### २. समन्वयाचे दुवे (कुठे गोष्टी नीट घडतात?)असे नाही की सर्वच ठिकाणी अंधार आहे. काही बाबींत समन्वय नक्कीच दिसून येतो: * **बोर्डाच्या परीक्षा:** १०वी आणि १२वीच्या परीक्षांचे नियोजन करताना हे तिन्ही घटक अत्यंत चोखपणे काम करतात. * **माध्यान्ह भोजन (Mid-day Meal):** केंद्र, राज्य आणि शाळा स्तरावर या योजनेचे व्यवस्थापन बऱ्यापैकी समन्वित आहे. * **निवडणूक आणि जनगणना:** जेव्हा शिक्षणाचा संबंध नसलेल्या कामांची वेळ येते, तेव्हा शासन आणि प्रशासन अतिशय कडक समन्वयाने शिक्षकांचा वापर करून घेतात. (दुर्दैवाने हा समन्वय शैक्षणिक कामात कमी दिसतो.)### ३. कोणत्या देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेचा आदर्श घ्यावा?जागतिक स्तरावर **फिनलंड (Finland)** आणि **जपान (Japan)** या दोन देशांच्या शिक्षण प्रणालीचा अभ्यास करणे आपल्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.#### **फिनलंडचे मॉडेल:** * **शिक्षकांवरील विश्वास:** तिथे प्रशासकीय हस्तक्षेप शून्य असतो. शिक्षकांना काय शिकवावे आणि कसे शिकवावे याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते. * **स्पर्धेचा अभाव:** तिथे परीक्षांचे ओझे नसते. ‘सहकार्य’ ही भावना महत्त्वाची मानली जाते. * **समानता:** खाजगी आणि सरकारी शाळा असा भेद तिथे नाही. सर्व शाळांना शासन सारख्याच दर्जाच्या सुविधा पुरवते.#### **जपानचे मॉडेल:** * **मूल्यशिक्षण:** सुरुवातीची तीन वर्षे केवळ शिस्त आणि नैतिक मूल्यांवर भर दिला जातो. * **प्रशासकीय पारदर्शकता:** शिक्षकांना शैक्षणिक साहित्यासाठी प्रशासनाकडे वारंवार खेटे घालावे लागत नाहीत.### ४. अभ्यास केल्यास तसे विद्यार्थी घडतील का?केवळ दुसऱ्या देशाचा ‘सिलॅबस’ कॉपी करून चालणार नाही. जर आपण फिनलंडसारखा **’मानव केंद्रित’** दृष्टिकोन स्वीकारला आणि शासन-प्रशासनाने शिक्षकांना फक्त ‘शिकवण्याचे’ काम करू दिले, तर नक्कीच मोठे बदल होतील. * विद्यार्थी **पोपटपंची** करण्याऐवजी **चिकित्सक विचार (Critical Thinking)** करू लागतील. * केवळ गुणांच्या मागे न धावता **कौशल्य (Skill)** आत्मसात करण्याकडे कल वाढेल. * जेव्हा विद्यार्थी तणावमुक्त वातावरणात शिकतील, तेव्हाच ते जागतिक स्तरावर ‘इनोव्हेटर’ बनू शकतील.### ५. समन्वयासाठी माझ्या मनातील काही कल्पना (Solutions)समन्वयाचा हा तिढा सोडवण्यासाठी काही क्रांतिकारी बदल आवश्यक आहेत: * **शिक्षकांचा प्रशासनात सहभाग:** शिक्षण धोरण ठरवताना केवळ आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यांची कमिटी नसावी. त्यात प्रत्यक्ष वर्गात शिकवणाऱ्या किमान ५०% शिक्षकांचा समावेश असावा. * **एक खिडकी योजना (Single Window System):** शिक्षकांना प्रशासकीय कामासाठी (पगार, रजा, अनुदान) वारंवार कार्यालयात जावे लागू नये. सर्व प्रक्रिया ऑटोमेटेड असाव्यात. * **शाळा स्वायत्तता:** प्रत्येक शाळेची भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थिती वेगळी असते. शासनाने केवळ ध्येय ठरवून द्यावे, मार्ग ठरवण्याचे स्वातंत्र्य शाळेला असावे. * **उत्तरदायित्वाचे विकेंद्रीकरण:** जर शाळेत वीज नाही, तर त्याचा दंड स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्याला व्हावा, शिक्षकाला नाही. * **दप्तरमुक्त प्रशासन:** शिक्षकांसाठी ‘Zero Paperwork’ धोरण राबवावे. शिक्षकाचे मूल्यांकन विद्यार्थ्यांच्या गुणांवरून नव्हे, तर त्यांच्या सृजनशीलतेवरून व्हावे.### निष्कर्षशासन, प्रशासन आणि शिक्षण व्यवस्था या एकाच रथाची तीन चाके आहेत. जर शासन ‘दिशा’ असेल, प्रशासन ‘वेग’ असेल, तर शिक्षण व्यवस्था हा त्या रथाचा ‘आत्मा’ आहे. जोपर्यंत शासन आणि प्रशासन शिक्षकांना त्यांचा कणा मानत नाहीत आणि त्यांच्यावरील अवाजवी कामांचे ओझे कमी करत नाहीत, तोपर्यंत जागतिक दर्जाचे विद्यार्थी निर्माण होणे कठीण आहे.आपल्याला **’नियंत्रण करणारा’** नव्हे, तर **’साहाय्य करणारा’** प्रशासन वर्ग हवा आहे. जेव्हा शासन सुलभ धोरण आखेल, प्रशासन पारदर्शक अंमलबजावणी करेल आणि शिक्षक आनंदाने शिकवेल, तेव्हाच भारतीय शिक्षण व्यवस्था खऱ्या अर्थाने विश्वगुरू बनण्याच्या दिशेने पाऊल टाकेल.

निर्णायक शिक्षण यंत्रणा भारतीय शिक्षण व्यवस्था: शासन, प्रशासन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे त्रिकूट – एक विश्लेषण शिक्षण ही कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रगतीची पायाभरणी असते. पण ही पायाभरणी तेव्हाच मजबूत होते जेव्हा शासन (Policy Makers), प्रशासन (Implementers) आणि शिक्षण व्यवस्था (Schools/Teachers) या तीन स्तंभांमध्ये परिपूर्ण समन्वय असतो. सद्यस्थितीत आपल्याकडे या त्रिकुटात सुसंवादापेक्षा विसंवादच जास्त दिसून येतो, ही वस्तुस्थिती … Continue reading शिक्षण व्यवस्था ## भारतीय शिक्षण व्यवस्था: शासन, प्रशासन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे त्रिकूट – एक विश्लेषणशिक्षण ही कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रगतीची पायाभरणी असते. पण ही पायाभरणी तेव्हाच मजबूत होते जेव्हा **शासन (Policy Makers)**, **प्रशासन (Implementers)** आणि **शिक्षण व्यवस्था (Schools/Teachers)** या तीन स्तंभांमध्ये परिपूर्ण समन्वय असतो. सद्यस्थितीत आपल्याकडे या त्रिकुटात सुसंवादापेक्षा विसंवादच जास्त दिसून येतो, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.खालील लेख या मुद्द्यांचा सविस्तर उहापोह करतो.### १. समन्वय आहे की नाही? (वस्तुस्थितीचा आरसा)आजच्या घडीला शासन, प्रशासन आणि शिक्षण संस्था यांच्यात **’तात्त्विक’** समन्वय कागदावर दिसतो, पण **’व्यावहारिक’** समन्वय मात्र अत्यंत दुर्मिळ आहे. शासन नवीन धोरणे (उदा. NEP 2020) आखते, प्रशासन ती धोरणे आदेशाच्या स्वरूपात खाली पाठवते, आणि शिक्षक ती राबवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, या प्रक्रियेत जमिनीवरच्या अडचणींकडे वारंवार दुर्लक्ष होते.#### **समन्वय नसलेल्या बाबी (दोष):** * **अवास्तव अपेक्षा:** शासन डिजिटल शिक्षणाचे स्वप्न पाहते, पण प्रशासनाकडे अनेक शाळांत वीज किंवा इंटरनेट पोहोचवण्याची यंत्रणा नसते. * **कागदी घोडे नाचवणे:** प्रशासनाचा कल केवळ ‘रिपोर्टिंग’ आणि ‘डाटा एन्ट्री’वर असतो. शिक्षकाचा मूळ वेळ शिकवण्यापेक्षा माहिती भरण्यातच (Online Portals) जातो. * **धोरण आणि अंमलबजावणीतील अंतर:** धोरण ठरवणारे वातानुकूलित दालनात बसून निर्णय घेतात, ज्याचा दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवरील शाळांच्या परिस्थितीशी काडीचाही संबंध नसतो. * **उत्तरदायित्वाचा अभाव:** जर निकाल खराब लागला तर केवळ शिक्षकांना जबाबदार धरले जाते. पायाभूत सुविधा न पुरवणाऱ्या प्रशासनाला किंवा उशिरा निधी देणाऱ्या शासनाला कोणीही जाब विचारत नाही.### २. समन्वयाचे दुवे (कुठे गोष्टी नीट घडतात?)असे नाही की सर्वच ठिकाणी अंधार आहे. काही बाबींत समन्वय नक्कीच दिसून येतो: * **बोर्डाच्या परीक्षा:** १०वी आणि १२वीच्या परीक्षांचे नियोजन करताना हे तिन्ही घटक अत्यंत चोखपणे काम करतात. * **माध्यान्ह भोजन (Mid-day Meal):** केंद्र, राज्य आणि शाळा स्तरावर या योजनेचे व्यवस्थापन बऱ्यापैकी समन्वित आहे. * **निवडणूक आणि जनगणना:** जेव्हा शिक्षणाचा संबंध नसलेल्या कामांची वेळ येते, तेव्हा शासन आणि प्रशासन अतिशय कडक समन्वयाने शिक्षकांचा वापर करून घेतात. (दुर्दैवाने हा समन्वय शैक्षणिक कामात कमी दिसतो.)### ३. कोणत्या देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेचा आदर्श घ्यावा?जागतिक स्तरावर **फिनलंड (Finland)** आणि **जपान (Japan)** या दोन देशांच्या शिक्षण प्रणालीचा अभ्यास करणे आपल्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.#### **फिनलंडचे मॉडेल:** * **शिक्षकांवरील विश्वास:** तिथे प्रशासकीय हस्तक्षेप शून्य असतो. शिक्षकांना काय शिकवावे आणि कसे शिकवावे याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते. * **स्पर्धेचा अभाव:** तिथे परीक्षांचे ओझे नसते. ‘सहकार्य’ ही भावना महत्त्वाची मानली जाते. * **समानता:** खाजगी आणि सरकारी शाळा असा भेद तिथे नाही. सर्व शाळांना शासन सारख्याच दर्जाच्या सुविधा पुरवते.#### **जपानचे मॉडेल:** * **मूल्यशिक्षण:** सुरुवातीची तीन वर्षे केवळ शिस्त आणि नैतिक मूल्यांवर भर दिला जातो. * **प्रशासकीय पारदर्शकता:** शिक्षकांना शैक्षणिक साहित्यासाठी प्रशासनाकडे वारंवार खेटे घालावे लागत नाहीत.### ४. अभ्यास केल्यास तसे विद्यार्थी घडतील का?केवळ दुसऱ्या देशाचा ‘सिलॅबस’ कॉपी करून चालणार नाही. जर आपण फिनलंडसारखा **’मानव केंद्रित’** दृष्टिकोन स्वीकारला आणि शासन-प्रशासनाने शिक्षकांना फक्त ‘शिकवण्याचे’ काम करू दिले, तर नक्कीच मोठे बदल होतील. * विद्यार्थी **पोपटपंची** करण्याऐवजी **चिकित्सक विचार (Critical Thinking)** करू लागतील. * केवळ गुणांच्या मागे न धावता **कौशल्य (Skill)** आत्मसात करण्याकडे कल वाढेल. * जेव्हा विद्यार्थी तणावमुक्त वातावरणात शिकतील, तेव्हाच ते जागतिक स्तरावर ‘इनोव्हेटर’ बनू शकतील.### ५. समन्वयासाठी माझ्या मनातील काही कल्पना (Solutions)समन्वयाचा हा तिढा सोडवण्यासाठी काही क्रांतिकारी बदल आवश्यक आहेत: * **शिक्षकांचा प्रशासनात सहभाग:** शिक्षण धोरण ठरवताना केवळ आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यांची कमिटी नसावी. त्यात प्रत्यक्ष वर्गात शिकवणाऱ्या किमान ५०% शिक्षकांचा समावेश असावा. * **एक खिडकी योजना (Single Window System):** शिक्षकांना प्रशासकीय कामासाठी (पगार, रजा, अनुदान) वारंवार कार्यालयात जावे लागू नये. सर्व प्रक्रिया ऑटोमेटेड असाव्यात. * **शाळा स्वायत्तता:** प्रत्येक शाळेची भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थिती वेगळी असते. शासनाने केवळ ध्येय ठरवून द्यावे, मार्ग ठरवण्याचे स्वातंत्र्य शाळेला असावे. * **उत्तरदायित्वाचे विकेंद्रीकरण:** जर शाळेत वीज नाही, तर त्याचा दंड स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्याला व्हावा, शिक्षकाला नाही. * **दप्तरमुक्त प्रशासन:** शिक्षकांसाठी ‘Zero Paperwork’ धोरण राबवावे. शिक्षकाचे मूल्यांकन विद्यार्थ्यांच्या गुणांवरून नव्हे, तर त्यांच्या सृजनशीलतेवरून व्हावे.### निष्कर्षशासन, प्रशासन आणि शिक्षण व्यवस्था या एकाच रथाची तीन चाके आहेत. जर शासन ‘दिशा’ असेल, प्रशासन ‘वेग’ असेल, तर शिक्षण व्यवस्था हा त्या रथाचा ‘आत्मा’ आहे. जोपर्यंत शासन आणि प्रशासन शिक्षकांना त्यांचा कणा मानत नाहीत आणि त्यांच्यावरील अवाजवी कामांचे ओझे कमी करत नाहीत, तोपर्यंत जागतिक दर्जाचे विद्यार्थी निर्माण होणे कठीण आहे.आपल्याला **’नियंत्रण करणारा’** नव्हे, तर **’साहाय्य करणारा’** प्रशासन वर्ग हवा आहे. जेव्हा शासन सुलभ धोरण आखेल, प्रशासन पारदर्शक अंमलबजावणी करेल आणि शिक्षक आनंदाने शिकवेल, तेव्हाच भारतीय शिक्षण व्यवस्था खऱ्या अर्थाने विश्वगुरू बनण्याच्या दिशेने पाऊल टाकेल. →

अत्याचार

मुलींवरील आणि महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटना ही केवळ कायद्याची समस्या नसून ती आपल्या समाजाला लागलेली एक गंभीर ‘कर्करोगाची’ गाठ आहे. जेव्हा रक्षकच भक्षक होतात किंवा सत्तेच्या जोरावर गुन्हेगारांना अभय दिले जाते, तेव्हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ डळमळीत होतो.या गंभीर विषयावर पोलीस, शासन, प्रशासन, समाज आणि युवक या सर्वांच्या भूमिकेचे विश्लेषण करणारा हा सविस्तर लेख: महिलांवरील अत्याचार: … Continue reading अत्याचार →

शिक्षक म्हणजे नेमकं काय?

आजच्या शिक्षणव्यवस्थेकडे पाहताना एक चिंताजनक प्रवाह स्पष्ट दिसतो—शिक्षकांना त्यांच्या मूळ कार्यापासून, म्हणजेच अध्यापनापासून दूर ठेवून विविध प्रशासकीय, शासकीय आणि इतर कामांमध्ये गुंतवले जात आहे. परिणामी, समाजात “शिक्षक नीट शिकवत नाहीत” अशी धारणा निर्माण होत आहे. ही परिस्थिती केवळ योगायोग नाही, तर एक प्रकारचे नियोजनबद्ध दुर्लक्ष किंवा शडयंत्र असल्याची भावना अनेक शिक्षकांच्या मनात निर्माण होत आहे. … Continue reading शिक्षक म्हणजे नेमकं काय? →

जुनी आणि सध्याची संस्कृती

५० वर्षांपूर्वीची संस्कृती आणि सध्याच्या काळातील संस्कृती : एक तुलनात्मक अभ्यास मानवी जीवनात संस्कृतीला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. संस्कृती म्हणजे एखाद्या समाजाची जीवनशैली, परंपरा, भाषा, विचार, कला, आचार-विचार, सण-उत्सव, नातेसंबंध आणि मूल्यव्यवस्था यांचा एकत्रित आविष्कार होय. काळानुसार समाज बदलतो आणि त्याबरोबर संस्कृतीतही बदल होत जातात. आजचा आधुनिक काळ विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि जागतिकीकरणामुळे झपाट्याने बदलत … Continue reading जुनी आणि सध्याची संस्कृती →

सकारात्मक विचार

🚩 शिवकालीन बोधकथा 🚩संकल्पना - शिवश्री लक्ष्मण काटेकर रायगडाच्या परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू होता. आकाशात काळे ढग दाटून आले होते. गडाच्या पायथ्याशी असलेले अनेक मावळे पावसामुळे चिंतेत पडले होते. कारण दुसऱ्या दिवशी पहाटेच स्वराज्याच्या कामासाठी महत्त्वाचा संदेश एका किल्ल्यावर पोहोचवायचा होता. पावसाचा जोर इतका होता की नदी दुथडी भरून वाहत होती. काही मावळे म्हणू लागले,“राजे, … Continue reading सकारात्मक विचार →

मनापासून काम करावं

🚩जय जिजाऊ, जय शिवराय🚩🙏शिवकालीन बोधकथा🙏 राजगडाच्या पायथ्याशी एक तरुण मावळा राहत होता. त्याचं नाव होतं गणोजी. तो शूर होता, पण त्याच्या मनात एक संभ्रम होता. एके दिवशी त्याला दोन संधी मिळाल्या.पहिली—राजदरबारात सुंदर पोशाखात, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जगण्याची.दुसरी—डोंगरकड्यावर कठीण परिस्थितीत राहून स्वराज्यासाठी लढण्याची. पहिली संधी आकर्षक होती, सोपी होती, आणि बाहेरून खूप सुंदर दिसत होती.दुसरी मात्र कठीण, … Continue reading मनापासून काम करावं →

एकजुटीची ताकद

🚩जय जिजाऊ, जय शिवराय🚩🙏शिवनिती🙏 🏰 शिवकालीन बोधकथा — “एकजुटीची ताकद” संकल्पना :- शिवश्री लक्ष्मण काटेकर🥏 7588020886 स्वराज्य उभारणीचा काळ… छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सैन्याची एक तुकडी जंगलातून पुढे जात होती. आकाशात चिमण्यांचा मोठा थवा उडत होता—कधी डावीकडे, कधी उजवीकडे, पण एकमेकांना न धडकता अगदी शिस्तीत. हे पाहून एक मावळा म्हणाला,“महाराज, या छोट्या चिमण्या इतक्या शिस्तीत … Continue reading एकजुटीची ताकद →

यात्रा माझ्या गावची

किती छान शब्द वाटतात, की ‘यात्रा माझ्या गावची’ असे ऐकताना. ह्या शब्दात आपुलकी, गोडवा, मैत्री, अभिमान, कौतुक आणि आपल्या गावाची शान वाटते. प्रत्येक गावाची अशी एक वार्षिक यात्रा भरते. ज्या दिवशी गावाच्या रीतिरिवाज परंपरा जपल्या जातात. भले कितीही मोठे, श्रीमंत किंवा गावातील महान बनले तरी यात्रा ही यात्रा महोत्सव सारखी साजरी करण्यात वेगळेपण न आणता … Continue reading यात्रा माझ्या गावची →

विचारांचा भार

🚩जय जिजाऊ, जय शिवराय🚩🙏शिवविचार🙏 शिवकालीन बोधकथा : “विचारांचा भार” स्वराज्य स्थापनेच्या काळात एक तरुण मावळा होता—राघोजी. तो शूर होता, पण मनाने फार चिंताग्रस्त. कोणतीही मोहीम असो, तो आधीच भीतीने आणि काळजीने भरून जायचा. एकदा त्याला किल्ला जिंकण्यासाठी पाठवले गेले. मोहिम सुरू होण्याआधीच राघोजी विचार करू लागला—“जर आपण हरलो तर? जर शत्रू जास्त ताकदवान निघाला तर? … Continue reading विचारांचा भार →