शिक्षक TET आणि शासन

शिक्षक… टी.ई.टी…. आणि शासन

विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळायला हवे याबाबत कोणाचेच दुमत असणार नाही.. दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळणे हा प्रत्येक बालकाचा हक्क आहे. त्यासाठीच शासनाने आर. टी. ई. 2009 आणला.. आता त्या कायद्याची फलनिष्पत्ती काय आहे? हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे.

यासंदर्भात शिक्षक भारतीचे जिल्हा प्रवक्ते श्री विजयकुमार गुंड यांच्याशी बोलताना त्यांनी बऱ्याच गोष्टींवर प्रकाश टाकला.. काही नियमांवर, धोरणांवर चिंता व्यक्त केली.. आपल्या चर्चेत त्यांनी 17 ऑक्टोबर 2025 च्या इतर मागास बहुजन कल्याण यांनी काढलेल्या जीआर वर चिंता व्यक्त केली. त्या जीआर मध्ये 2009 ला आर.टी.ई. लागू होण्यापूर्वी जे शिक्षक म्हणून नोकरीला लागले अशा सर्व शिक्षकांना येत्या दोन वर्षात टीईटी बंधनकारक करण्यात आली.. या दोन वर्षाच्या काळात ते जर टीईटी पास झाले नाहीत, तर त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील या पद्धतीने शासकीय आदेश आहे.. ही बाब पुढच्या धोक्याची नांदीच आहे..

मुळातच ते शिक्षक टीईटी पास होतील किंवा नाही हा भाग वेगळा, पण इतके जुने अनुभवी शिक्षक जर टीईटी पास होत नसतील तर त्यांच्यात गुणवत्ताच नाही.. आणि त्यामुळे त्यांच्या सेवा समाप्त करणं, असं ठरवणं हे शुद्ध वेडेपणाचे लक्षण आहे….

शिक्षकांनी नेहमी आपल्या ज्ञानाच्या बाबतीत अपडेट असायला हवे हे निर्विवाद सत्य आहे. पण टीईटी पास झाल्याने तो सर्वज्ञ झाला असे म्हणणे सुद्धा धाडसाचे ठरेल.. वर्ग अध्यापनाची तंत्रे डी.एड. किंवा बी.एड. चांगल्या गुणासह उत्तीर्ण करून आत्मसात करता येत नाहीत. त्यासाठी त्या शिक्षकाला किमान पाच ते सहा वर्षाचा वर्ग अध्यापनाचा अनुभव लागतो. त्याच अनुभवातून आपल्या समोरच्या विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारे अध्यापन करायला हवे याचा अंदाज शिक्षकाला येतो. परंतु याचा कोणताही विचार न करता इतर मागास बहुजन कल्याणने काढलेला जी.आर. हळूहळू इतर आस्थापनांच्या शाळांनाही लागू होऊ शकतो याची खंत श्री गुंड सरांच्या बोलण्यातून जाणवली..

या साऱ्या प्रक्रियेतून निवांत बाजूला आहेत त्या सेल्फ फायनान्स शाळा…त्यांना ना आर.टी.ई. ची चिंता ना टी. ई. टी. ची…. त्या शाळा मुळातच पैसा कमावण्यासाठी सुरू केल्या जातात. त्यात समाजाचे किंवा विद्यार्थ्यांचे भले वगैरे व्हावे हा त्यांचा हेतू नसतो. इथे शिकणारी मुले परग्रहावरून आली की काय, अशी शंका यावी असे या शाळांबाबत शासनाचे धोरण असते, ही बाब खेद जनक आहे.. आर. टी. इ. मध्ये सुद्धा कुठे सेल्फ फायनान्स मध्ये शिकणारी मुले आणि शासकीय अनुदानावर चालणाऱ्या शाळांमधून शिकणारी मुले असा उल्लेख नाही.. त्या कायद्यात या दोनही ठिकाणी शिकणाऱ्या मुलांमध्ये भेदभाव केलेला नाही.. तरीही शासन, शासनाच्या योजना राबवणारे अधिकारी, यंत्रणा यांनी याबाबतीत या दोन्ही प्रकारच्या शाळांमध्ये एक अदृश्य रेघ ओढलेली दिसून येते…

अनुदानित मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पेट प्रश्नपत्रिका दिल्या जातात. त्या सेल्फ फायनान्स मधल्या मुलांना दिल्या जात नाहीत. इथे प्रश्न असा निर्माण होतो की ही मुले महाराष्ट्राबाहेरची असतात का? की ती मुले मुलेच नसतात?? शासनाच्या इतर लाभांपासून ही मुले वंचित असतात.. नव्हे ती तशी वंचितच ठेवणे हे ते संस्थाचालक अधिकारी यांच्या फायद्याचे असते…

आपल्या तिजोरीवरचा भार कमी होतोय म्हणून शासन त्यांची जबाबदारी झटकून मोकळे, तर शासनाने आमच्या कारभारात ढवळाढवळ करू नये म्हणून संस्थाचालक जागरूक असतात.. त्यासाठी ते शासनाचा एक नया पैसा सुद्धा स्वीकारायला तयार नसतात.. यामुळे त्यांना विद्यार्थ्यांकडून मनमानी फी घेता येते, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कमी पैशातील कसलाही दर्जा नसलेले, शैक्षणिक पात्रता नसणारे, वेठबिगार, शिक्षक म्हणून मिळतात… आणि हे असले वेठबिगार शिक्षक उद्याचा भारत घडवणार आणि घडलाच तर तो कसा असेल याचा जरा विचार आपण करायला हवा..

मुळात याबाबतीत समाज निष्क्रिय असणे ही अनर्थाची नांदी आहे. आता अनुदानित मध्ये नोकरीला लागणारा शिक्षक टी.ई.टी. पास झालेला,योग्य शैक्षणिक पात्रतेचा असतो. तोच नियम सेल्फ फायनान्सच्या शाळांना का नसावा? हा ओघानेच मनात येणारा प्रश्न आहे.. तिथे शिकणारी मुले सारीच काही उच्चभ्रू कुटुंबातील नसतात ती सर्वसामान्यांची पण असतात.. या साऱ्यांनाच दर्जेदार शिक्षण मिळायला नको का?? त्यांना शिकवणारे शिक्षक सुद्धा टी.ई.टी. पास वाले नकोत का?? आणि असे शिक्षक जर सेल्फ फायनान्सच्या शाळातून आले, तर भविष्यात तिथे काम करणाऱ्या शिक्षकांचे पण शोषण होणार नाही… अनुदानित शिक्षकांप्रमाणे त्यांना सुद्धा वेतन देणे संस्थाचालकांना भाग पडणार आहे.. पण असे घडायलाच नको असे वाटणारा एक मजबूत वर्ग पडद्यामागून सतत कार्य करतो… त्यात भरीस भर म्हणून शासनाने ठरवूनच टाकलय की काय, सेल्फ फायनान्स शाळा म्हणजे दर्जेदार शिक्षणाची हमी… आणि असंच जर असेल तर तसं एकदाच त्यांनी जाहीर तरी करून टाकावे…

या साऱ्या बाबतीत जेव्हा श्री विजयकुमार गुंड सर यांच्याशी बोलणे झाले तेव्हा त्यांनी भविष्यातल्या अनुदानित शाळांविषयी चिंता व्यक्त केली भौतिक सुविधांच्याबाबत अनुदानित शाळा सेल्फ फायनान्स शाळांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत हे सांगताना त्यांचा स्वर काळजीचा होता. पुढे बोलताना ते म्हणाले की “सर, चांगल्या भौतिक सुविधा म्हणजेच गुणवत्ता हे समीकरण आता सगळीकडे रुढ होऊ पाहत आहे.यात विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक तसेच नैतिक विकासाला महत्त्व उरले नाही.. विद्यार्थी ज्ञानाचा ग्राही न बनता तो गुणांचा ग्राही बनत आहे यावर ना शासनाचे लक्ष आहे ना समाजाचे..”
(आणि हा… सेल्फ फायनान्स शाळेतील शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक आहे का हे सुद्धा शासनाने स्पष्ट करावे..)

इकडे मात्र शासन हातात चाबूक घेऊन ज्यांच्या सेवा बारा वर्षाच्या पुढे झालेल्या आहेत त्यांना टीईटी पास झालात तर गुणवत्ता…. पास झालात तर गुणवत्ता.. हे रटवून घेण्यात सरसावले आहे याला काय म्हणावे.??

भीष्मा चांदणे©
9881174988