ईलेक्टोरल बॉण्ड्स

ईलेक्टोरल बॉंडस ला विरोध का झाला ?

इलेक्टोरल बाँड्स म्हणजे काय?

इलेक्टोरल बाँड्स हे व्याजमुक्त बेअरर बाँड्स किंवा मनी इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत जे भारतातील कंपन्या आणि व्यक्ती स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या अधिकृत शाखांमधून खरेदी करू शकतात !

हे बॉंडस् रु. 1,000, रु. 10,000, रु. 1 लाख, रु. 10 लाख आणि रु. 1 कोटीच्या पटीत विकले जातात. राजकीय पक्षाला देणगी देण्यासाठी ते KYC-ची पुर्तता करून खात्याद्वारे खरेदी केले जाऊ शकतात. राजकीय पक्षांनी त्यांना दीलेल्या मुदतीत एनकॅश करावे लागतात !

देणगीदाराचे नाव आणि इतर माहिती इन्स्ट्रुमेंटवर टाकली जात नाही आणि त्यामुळे निवडणूक रोखे निनावी असल्याचे म्हटले जाते !

एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी किती निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते यावर कोणतीही मर्यादा नव्हती !

2016 आणि 2017 च्या वित्त कायद्यांद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951, (RPA), कंपनी कायदा, 2013, प्राप्तिकर कायदा, 1961 आणि विदेशी योगदान नियमन कायदा, 2010 (FCRA) या कायद्यां मध्ये अमेंडमेंट कींवा सुधारणा करून हा कायदा अंमलात आणला

ही योजना सुरू होण्यापूर्वी राजकीय पक्षांना २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त देणग्या सार्वजनिक कराव्या लागत असे. तसेच, कोणत्याही कॉर्पोरेट कंपनीला त्यांच्या एकूण नफ्याच्या 7.5% किंवा रेव्हेन्यू च्या 10 % पेक्षा जास्त रक्कम देणगी देण्याची परवानगी नव्हती जी या कायद्याद्वारे बदलण्यात आली !